भारत में परिवारिक कानून की पूरी जानकारी: विवाह, तलाक और बच्चों की कस्टडी

1. भारत में विवाह कानूनों की समझ

विवाह भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी संस्था है, और यह संबंधित पक्षों के धर्म के आधार पर विभिन्न कानूनों द्वारा शासित होता है। भारत में विवाह के लिए कानूनी ढांचा धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों और धर्मनिरपेक्ष कानूनों पर आधारित है, जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न हो सकते हैं। आइए, हम भारत में विवाह को शासित करने वाले विभिन्न कानूनों को अधिक विस्तार से समझें।

हिंदू कानून के तहत विवाह

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है, और यह हिंदू विवाह कानून का एक प्रमुख स्रोत है। यह कानून विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के साथ-साथ विवादों की स्थिति में कानूनी सहारा भी प्रदान करता है।

• योग्यता: हिंदू कानून के तहत वैध विवाह के लिए दोनों पक्षों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विवाह करने वाले दोनों पक्षों को आपस में निकट संबंधी (रक्त रिश्ते) नहीं होना चाहिए।
• सहमति: विवाह दोनों पक्षों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बल द्वारा विवाह करना या मानसिक दबाव डालकर विवाह कराना अवैध माना जाएगा।
• मोनोगामी: हिंदू कानून केवल एक पत्नी से विवाह की अनुमति देता है। बहुविवाह (एक से अधिक पत्नी रखने) को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निषिद्ध किया गया है, सिवाय उन विवाहों के जो कानून लागू होने से पहले हुए थे।

हिंदू विवाह कानून का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह विवाह को स्थायी मानता है। हालांकि, कानून तलाक की अनुमति देता है, लेकिन यह केवल कुछ विशेष कारणों जैसे क्रूरता, व्यभिचार और त्याग आदि के आधार पर ही होता है।

मुस्लिम कानून के तहत विवाह

भारत में मुस्लिम विवाह शरीयत कानून द्वारा नियंत्रित होता है, जो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है। विवाह अनुबंध, जिसे निकाह कहा जाता है, मुस्लिम विवाह का मूल है।

• निकाह: निकाह एक धार्मिक नेता (काजी) द्वारा गवाहों की उपस्थिति में किया जाता है। यह विवाह एक सिविल अनुबंध माना जाता है, और दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है।
• बहुविवाह: मुस्लिम पुरुषों को चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है, बशर्ते वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, जिसमें वित्तीय समर्थन और भावनात्मक देखभाल शामिल हो। हालांकि, बहुविवाह की प्रथा पर महिला अधिकारों के संदर्भ में प्रश्न उठाए गए हैं।
• आयु और सहमति: इस्लामी कानून में विवाह के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है; हालांकि, दोनों पक्षों को शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त करनी चाहिए। यह आमतौर पर सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर व्याख्यायित किया जाता है।

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 तलाक की अनुमति देता है, और यह तलाक पति (तलाक द्वारा) या पत्नी (खुला) द्वारा किया जा सकता है। महिला अदालत में भी तलाक के लिए आवेदन कर सकती है, यदि वह क्रूरता, नालायकता और त्याग जैसे कारणों का हवाला देती है।

ईसाई कानून के तहत विवाह

ईसाई विवाह मुख्य रूप से भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा नियंत्रित होता है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक विवाहों के मामले में।

• सहमति और आयु: ईसाई विवाहों में दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति आवश्यक होती है। इस कानून के तहत विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष है।
• मोनोगामी: ईसाई विवाह कानून भी हिंदू कानून की तरह केवल एक पत्नी से विवाह को मान्यता देता है। एक ईसाई पुरुष या महिला को एक से अधिक व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति नहीं है।

ईसाई महिलाएं तलाक के लिए व्यभिचार, क्रूरता और त्याग जैसे कारणों का हवाला देकर आवेदन कर सकती हैं। यदि विवाह को शारीरिक रूप से पूरा नहीं किया गया है, तो पत्नी को भी विवाह रद्द कराने का अधिकार है।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो विभिन्न धर्मों या जातियों से संबंधित व्यक्तियों को एक सिविल अनुबंध के तहत विवाह करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अंतरधार्मिक या अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं।

• योग्यता: दोनों पक्षों को लिखित सहमति देनी चाहिए, और विवाह को अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना चाहिए। विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
• धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं: इस अधिनियम के तहत विवाह में किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। विवाह एक सिविल अनुबंध पर आधारित होता है, और पक्षों को विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में विवाह की मंशा का नोटिस जमा करना पड़ता है।

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2. भारत में तलाक: कारण और प्रक्रिया

तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत एक विवाह को समाप्त कर दिया जाता है। भारत में तलाक कानूनों में विभिन्न धर्मों के आधार पर भिन्नताएँ होती हैं। तलाक कानूनों का उद्देश्य दोनों पक्षों को न्याय सुनिश्चित करना है, खासकर शोषण, उपेक्षा या विवाह के असफल हो जाने के मामलों में।

हिंदू कानून के तहत तलाक

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तलाक के लिए कुछ विशेष आधार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं:

• व्यभिचार: यदि कोई एक पक्ष विवाहेतर संबंधों में संलिप्त होता है, तो दूसरा पक्ष तलाक के लिए आवेदन कर सकता है।
• क्रूरता: यदि एक पक्ष दूसरे पर शारीरिक या मानसिक क्रूरता करता है, तो यह तलाक का आधार हो सकता है।
• त्याग: यदि एक पक्ष दूसरे को दो साल से अधिक समय तक त्याग देता है, तो तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है।
• धार्मिक परिवर्तन: यदि एक पक्ष दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है।
• मानसिक विकार: यदि एक पक्ष मानसिक विकार से ग्रस्त है और वह वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो तलाक का आवेदन किया जा सकता है।

न्यायिक अलगाव की व्यवस्था हिंदू कानून के तहत यह अनुमति देती है कि कपल्स एक-दूसरे से अलग रहने के बावजूद कानूनी रूप से विवाहिता रहें। तलाक केवल एक वर्ष के न्यायिक अलगाव के बाद दिया जा सकता है।

मुस्लिम कानून के तहत तलाक

मुस्लिम कानून में तलाक की प्रक्रिया पति या पत्नी द्वारा शुरू की जा सकती है।

• तलाक: पति “तलाक” तीन बार कहकर तलाक दे सकता है। हालांकि, त्रि–तलाक (तलाक तीन बार कहकर तत्काल तलाक देना) को 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन तलाक देने की यह प्रक्रिया कुछ शर्तों के तहत वैध मानी जाती है।
• खुला: पत्नी भी खुला के माध्यम से तलाक प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे दहेज या अन्य उपहार वापस करना पड़ता है।
• न्यायिक तलाक: महिलाएं मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के तहत अदालत से तलाक प्राप्त कर सकती हैं, यदि वह क्रूरता, नालायकता, या वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के कारण तलाक चाहती हैं।

ईसाई कानून के तहत तलाक

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत ईसाई विवाह को निम्नलिखित आधारों पर विघटित किया जा सकता है:

• व्यभिचार
• क्रूरता
• त्याग
• कारावास
• मानसिक विकार या असाध्य रोग

न्यायालय विवाह के शारीरिक रूप से पूरा न होने की स्थिति में भी तलाक दे सकता है।

तलाक की प्रक्रिया

तलाक की प्रक्रिया सामान्यत: निम्नलिखित कदमों से गुजरती है:

1. याचिका दायर करना: याचिकाकर्ता (जो तलाक चाहता है) परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर करता है, जिसमें तलाक के कारण बताए जाते हैं।
2. मध्यस्थता और काउंसलिंग: न्यायालय आमतौर पर पक्षों को तलाक की प्रक्रिया से पहले मध्यस्थता या काउंसलिंग करने की सलाह देता है।
3. तलाक का आदेश: यदि मध्यस्थता असफल रहती है, तो न्यायालय तलाक का आदेश पारित करता है।

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3. भारत में बच्चों की कस्टडी कानून

बच्चों की कस्टडी एक संवेदनशील मुद्दा है और यह अक्सर परिवारिक कानून में सबसे भावनात्मक रूप से चार्ज किया गया मुद्दा होता है। बच्चों की कस्टडी का निर्णय अदालत द्वारा लिया जाता है, जो कई कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है।

हिंदू कानून के तहत कस्टडी

हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कस्टडी सामान्यत: मां को दी जाती है। हालांकि, यदि यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में हो, तो कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है।

मुस्लिम कानून के तहत कस्टडी

मुस्लिम कानून के अनुसार, अगर बच्चा 7 साल से छोटा है, तो मां को प्राथमिक अभिभावक माना जाता है। हालांकि, पिता को वैधानिक अभिभावक माना जाता है और कस्टडी के लिए वह अदालत में आवेदन कर सकता है।

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4. घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा

भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान हैं, और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानून है।

• अधिनियम का दायरा: यह कानून शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।
• प्रक्रिया: महिलाएं एक सुरक्षा अधिकारी, काउंसलर या पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिए जा सकते हैं।

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5. निष्कर्ष

भारत में परिवारिक कानून जटिल है और इसमें विवाह, तलाक, बच्चों की कस्टडी और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ शामिल हैं। यह कानून विभिन्न धर्मों के आधार पर अलग-अलग होते हैं, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को अपनी कानूनी स्थिति समझने और उचित कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन लिया जाए।