RTI क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

RTI (सूचना का अधिकार अधिनियम) 2005 एक भारतीय कानून है जो हर नागरिक को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। यह भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है।

RTI अधिनियम 2005 – सेक्शन-वाइज व्याख्या

अधिनियम 1: परिचय (सेक्शन 1 – 2)

सेक्शन 1 – यह अधिनियम क्या है और कहाँ लागू होता है?

यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और पूरे भारत में मान्य है।

सेक्शन 2 – महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

“सूचना” का मतलब सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज़, रिपोर्ट, फ़ाइल आदि से है।

अधिनियम 2: सूचना का अधिकार (सेक्शन 3 – 11)

सेक्शन 3 – सूचना प्राप्त करने का अधिकार

हर भारतीय नागरिक को सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार है।

सेक्शन 4 – कौन-कौन सी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए?

कुछ जानकारी बिना RTI के ही सार्वजनिक होनी चाहिए, जैसे सरकारी खर्च और नीतियाँ।

सेक्शन 5 – लोक सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति

हर सरकारी विभाग में PIO (Public Information Officer) नियुक्त किया जाता है।

सेक्शन 6 – RTI आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया: सादे कागज़ पर या ऑनलाइन ₹10 फीस के साथ RTI फाइल करें।

सेक्शन 7 – RTI उत्तर देने की समय सीमा

जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

सेक्शन 8 – कौन-कौन सी जानकारी गोपनीय होती है?

कुछ जानकारी गोपनीय होती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी।

अधिनियम 3: केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग (सेक्शन 12 – 17)

सेक्शन 12 – केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना

केंद्र सरकार CIC (Central Information Commission) की स्थापना करती है।

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सेक्शन 15 – राज्य सूचना आयोग (SIC) की स्थापना

हर राज्य सरकार SIC (State Information Commission) स्थापित करती है।

अधिनियम 4: अपील और शिकायत प्रक्रिया (सेक्शन 18 – 19)

सेक्शन 18 – शिकायत कैसे करें?

यदि अधिकारी सूचना नहीं देते, तो शिकायत CIC/SIC में दर्ज की जा सकती है।

सेक्शन 19 – अपील प्रक्रिया

यदि RTI की जानकारी नहीं मिलती, तो पहली अपील वरिष्ठ अधिकारी के पास और दूसरी अपील CIC/SIC में की जाती है।

अधिनियम 5: दंड और दायित्व (सेक्शन 20 – 24)

सेक्शन 20 – PIO पर जुर्माना

यदि PIO गलत जानकारी देता है, तो ₹250 प्रति दिन (अधिकतम ₹25,000) तक का जुर्माना लग सकता है।

अधिनियम 6: विविध प्रावधान (सेक्शन 25 – 31)

सेक्शन 25 – वार्षिक रिपोर्टिंग

CIC और SIC को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

सेक्शन 26-31 – अन्य नियम

सरकार RTI के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए नए नियम बना सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. RTI ऑनलाइन कैसे फाइल करें?

आप सरकारी वेबसाइट के माध्यम से RTI आवेदन कर सकते हैं: RTI ऑनलाइन पोर्टल

2. RTI आवेदन की फीस कितनी है?

सामान्य रूप से ₹10 है, लेकिन यह राज्य और अतिरिक्त दस्तावेज़ों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

3. क्या मैं गुमनाम रूप से RTI फाइल कर सकता हूँ?

नहीं, RTI आवेदन के लिए आवेदक की जानकारी आवश्यक होती है।